दिशा बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, विधायकों ने उठाए जमीनी मुद्दे, सांसद ने मनरेगा की धीमी गति पर जताई चिंता | The Palamu Guru

पलामू में दिशा बैठक संपन्न: सांसद ने धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, वित्त मंत्री ने DMFT पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की |

Reported By : The Palamu Guru 

पलामू,मेदिनीनगर  | जिले के समाहरणालय सभागार में शुक्रवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की अहम बैठक पलामू के सांसद श्री विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं की प्रगति, पारदर्शिता एवं कार्यान्वयन को लेकर गहन समीक्षा की गई।

बैठक में जिला स्तर के तमाम पदाधिकारियों के साथ-साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद आदर्श ग्राम योजना से जुड़े प्रतिनिधि, उपविकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मनरेगा की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

सांसद श्री विष्णु दयाल राम ने पंडवा, मोहम्मदगंज, पाटन और मेदिनीनगर प्रखंड में मनरेगा योजनाओं की लक्ष्य के मुकाबले 50% से भी कम उपलब्धि पर कड़ा असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को गंभीरता से लें और समयबद्ध ढंग से कार्यों को पूरा करें।

ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई का निर्देश

श्री राम ने सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या पर चिंता जताते हुए कहा कि क्षमता से अधिक भार ले जा रहे वाहनों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि सड़क संरचना को नुकसान से बचाया जा सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे प्रखंड व अंचल अधिकारी

सांसद ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों की अद्यतन स्थिति की जानकारी को लेकर अगली दिशा बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात उपविकास आयुक्त को सौंपी। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की स्थिति का वास्तविक मूल्यांकन तभी संभव है जब ब्लॉक स्तर के अधिकारी बैठक से सीधे जुड़े हों।

सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा

सांसद ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित ग्रामों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे VDP (Village Development Plan) के आधार पर चयनित गांवों में जाकर जमीनी स्थिति का आकलन करें और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।

वित्त मंत्री ने DMFT फंड के खर्च की जांच की मांग की

झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि DMFT (District Mineral Foundation Trust) फंड का पारदर्शी उपयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि विगत दो वर्षों में फंड किस मद में और कहां खर्च किया गया, इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही इस योजना का नियमित ऑडिट हो ताकि जनता, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों के बीच पारदर्शिता बनी रहे।

वित्त मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि DMFT की बैठकें ऐसे दिन आयोजित की जाएँ जब अधिकतम जनप्रतिनिधि उपलब्ध हों। उन्होंने जिले में संचालित क्रेशर प्लांटों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि वे जीएसटी भुगतान कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि टैक्स चोरी से राज्य को सीधा नुकसान होता है।

विभिन्न विभागों की विस्तृत समीक्षा

बैठक में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत, पेयजल, ग्रामीण सड़क निर्माण सहित कई प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों के माध्यम से चल रहे योजनाओं की स्थिति साझा की। शिक्षा विभाग को विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने, स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में दवाओं व चिकित्सकों की उपलब्धता, कृषि विभाग को किसानों के बीच नई तकनीक के प्रचार-प्रसार एवं सिंचाई विभाग को नहरों की सफाई व मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।

सभी प्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात

बैठक में चतरा के सांसद श्री कालीचरण सिंह, हुसैनाबाद विधायक श्री आलोक चौरसिया, विश्रामपुर विधायक श्री शशिभूषण मेहता, छत्तरपुर विधायक श्री नरेश सिंह, पाटन विधायक श्री संजय यादव ने भी अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी समस्याएं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति को लेकर बिंदुवार चर्चा की।

प्रशासनिक उपस्थिति

इस महत्वपूर्ण बैठक में उपायुक्त समीरा एस, पुलिस अधीक्षक रिष्मा रमेशन, उपविकास आयुक्त मोहम्मद शब्बीर अहमद, मेदिनीनगर निगम के नगर आयुक्त, सदर एसडीएम सुलोचना मीणा समेत जिले के वरीय पदाधिकारी, प्रमुखगण तथा पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में विकासात्मक योजनाओं की गहन समीक्षा, पारदर्शिता की प्रतिबद्धता और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने की प्राथमिकता स्पष्ट रूप से झलकी। सांसद और वित्त मंत्री द्वारा जताई गई सख्ती व पारदर्शिता की मांग भविष्य में जिले के विकास को नई दिशा दे सकती है।