न्याय की गद्दी या कैश की बस्ती ?

दिल्ली में जज साहब के घर से मिली नकदी, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ।

Reported By : The Palamu Guru
दिल्ली हाई कोर्ट के जज श्री यशवंत वर्मा इन दिनों सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनके फैसले नहीं, बल्कि उनके सरकारी आवास में मिले नकदी के ढेर हैं। घटना तब सामने आई जब उनके दिल्ली वाले सरकारी बंगले में अचानक आग लग गई। जज साहब शहर से बाहर थे, लेकिन परिवार को जान बचाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। जब दमकल विभाग ने आग बुझाने का काम शुरू किया, तो एक कमरे में पड़ा कैश का भंडार देखकर सबके होश उड़ गए।

सूचना पुलिस तक पहुंची और मामला सरकार के उच्च स्तरों पर जा पहुँचा। वहाँ से यह मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना तक ले जाया गया।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का फैसला – बस ट्रांसफर ही काफी?

इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फौरन एक कदम उठाते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट वापस ट्रांसफर करने का फैसला सुना दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है – क्या ट्रांसफर ही एकमात्र सजा है?

भ्रष्टाचार और न्यायपालिका पर सवाल

इस मामले ने न्यायपालिका की निष्पक्षता और उसकी जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
कानून के छोटे उल्लंघन पर आम आदमी को जेल की सजा मिल जाती है, लेकिन एक जज के घर से नकदी के साथ पकड़े जाने के बाद भी उन पर कोई FIR नहीं दर्ज हुई, न ही किसी जांच की बात सामने आई।

क्या जज क़ानून से ऊपर हैं?

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस मामले में सिर्फ ट्रांसफर का फैसला देकर क्या अपना पल्ला झाड़ लिया है? क्या यह “एक जज दूसरे जज को बचाने” वाली कहावत को और मजबूती नहीं देता? क्या अब भी जस्टिस वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठकर न्याय करेंगे?

आखिर कब तक जारी रहेगा ये “ट्रांसफर फॉर्मूला”?

यह घटना सिर्फ एक जज का मामला नहीं है, यह न्यायपालिका के उन बड़े सवालों की ओर इशारा करती है, जिन्हें बार-बार नजरअंदाज किया जाता है।

कानून की किताब में लिखा है – “कानून के सामने सब बराबर हैं।” लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा है?
फिलहाल, जनता यही पूछ रही है –
“कैश वाले जज साहब को क्यों मिली बस ट्रांसफर की सजा?
क्या अब भी न्याय की कुर्सी पर बैठेंगे वही जो खुद कठघरे में खड़े हैं?”

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

डाल्टनगंज: एम.के. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल को मिली नई प्राचार्या, स्वागत समारोह में उमड़ा उत्साह | The Palamu Guru

Image
एम.के. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल डालटेनगंज में नवागत प्राचार्या का भव्य स्वागत | मेदिनीनगर, 15 सितम्बर 2025 । एम.के. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, डालटेनगंज में नए प्राचार्या के रूप में कार्यभार संभालने आईं श्रीमती इंद्राणी चटर्जी का सोमवार को विद्यालय प्रांगण में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में विद्यालय की स्थानीय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष एवं समाजसेवी श्री सतवीर सिंह राजा, विद्यालय प्रबंधक श्रीमती किरण यादव, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल रांची की सह-प्राचार्या श्रीमती नीरजा सहाय, वर्तमान प्रभारी प्राचार्य श्री आलोक कुमार तथा विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षकों ने प्राचार्या का अभिनंदन किया। अतिथियों का स्वागत वैदिक परंपरा के अनुसार तिलक एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्राचार्या श्रीमती इंद्राणी चटर्जी ने कहा – "मैं विद्यालय परिवार द्वारा किए गए इस आत्मीय स्वागत से अभिभूत हूं। आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विद्यार्थियों को व्यापक दृष्टि और तकनीकी विकास के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा प्रयास होगा कि छात्र न केवल बोर्ड परीक्षाओं में...
Read more

निकाय चुनाव में देरी: झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, मुख्य सचिव समेत IAS अफसरों को अवमानना नोटिस | The Palamu Guru

Image
झारखंड हाईकोर्ट सख्त: स्थानीय निकाय चुनाव टालने पर मुख्य सचिव समेत शीर्ष अफसरों को अवमानना नोटिस | रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में लगातार हो रही देरी पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने बुधवार को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव अलका तिवारी, वरिष्ठ IAS अधिकारी वंदना दादेल और नगर विकास विभाग के पूर्व सचिव विनय चौबे के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया। चुनाव में देरी पर अदालत की नाराजगी यह मामला रांची नगर निगम की पूर्व पार्षद रौशनी खलखो द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है। खलखो ने आरोप लगाया कि जनवरी 2024 में हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में चुनाव संबंधी कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उसका पालन नहीं किया। न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विनोद सिंह ने तर्क रखते हुए कहा कि सरकार की लापरवाही के चलते नगर निगम चुनाव 2020 से और पूरे राज्य में निकाय चुनाव 2023 से लंबित पड़े हैं। 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई, अफसरों की होगी पेशी कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है। इस दिन संब...
Read more

सहायक नगर आयुक्त की मनमानी पर गिरी गाज, मंत्री के आदेश पर पलामू से हुआ स्थानांतरण | The Palamu Guru

Image
मंत्री के आदेश पर सहायक नगर आयुक्त का तबादला — भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप में कार्रवाई | Byline: मेदिनीनगर | ब्यूरो रिपोर्ट  मेदिनीनगर नगर निगम में जारी अनियमितताओं और कथित भ्रष्टाचार को लेकर लंबे समय से उठ रही आवाज़ आखिरकार रंग लाई है। सहायक नगर आयुक्त को नगर विकास एवं आवास मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पलामू से हटा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, नगर निगम में लगभग दो करोड़ उँचालीस लाख रुपये की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने के मामले में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। टेंडर प्रक्रिया में शर्तों को ताक पर रख दिया गया, कार्य की गुणवत्ता बेहद खराब रही और सप्लाई में भी भारी अनियमितता पाई गई। हैरानी की बात यह रही कि जिस अधिकारी को वित्तीय निर्णय लेने का अधिकार नहीं था, उसी ने निविदा तय करने और वित्तीय निर्णय लेने जैसे कार्य किए — जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। शहर की बिगड़ती व्यवस्था और नगर निगम की मनमानी को लेकर व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल — जिसमें श्रवण गुप्ता, गौरी शंकर गुप्ता समेत कई प्रमुख व्यापारी शामिल थे — ने युवा समाजसेवी आशीष भारद्वाज के नेतृत्व में रा...
Read more